दुनिया टॉप 10: देश और दुनिया की दस प्रमुख खबरों को पढ़ें एक साथ
January 16, 2025 | by Deshvidesh News
- कतर, मिस्र और संयुक्त राज्य अमेरिका ने बुधवार को एक संयुक्त बयान में पुष्टि की कि इजरायल और हमास ने युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए समझौता कर लिया है. यह समझौता 19 जनवरी से प्रभावी होने की संभावना है, इस समझौते में तीन चरणों की प्रक्रिया की रूपरेखा दी गई है.
- रूस ने यूक्रेन के खिलाफ बड़े पैमाने पर हवाई हमला किया, जिसके कारण देश में एहतियातन बिजली कटौती करनी पड़ी : अधिकारी .
- यमन के हौथी समूह ने बुधवार को घोषणा की कि उसने क्रूज मिसाइलों और बम से लदे ड्रोन का उपयोग करके लाल सागर में यूएसएस हैरी ट्रूमैन विमानवाहक पोत पर नया हमला किया है. हौथी द्वारा संचालित अल-मसीरा टीवी पर प्रसारित एक बयान में हौथी सैन्य प्रवक्ता याह्या सरिया ने कहा, “यह अभियान ऐसे समय में चलाया गया जब अमेरिकी सेना यमन के खिलाफ एक नए हवाई हमले की तैयारी कर रही थी. उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में आने के बाद से अमेरिकी विमानवाहक पर यह छठा हमला था.
- निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडन ने बुधवार को देशवासियों के नाम लिखे एक पत्र में कहा कि अमेरिका उनके चार साल के कार्यकाल के दौरान बीते एक सदी की सबसे भयानक महामारी और महामंदी के बाद के सबसे बड़े आर्थिक संकट से उबरते हुए अधिक मजबूत, समृद्ध और सुरक्षित बनकर उभरा.
- नेपाल की राजधानी काठमांडू से एक चीनी नागरिक का अपहरण करने के आरोप में देश के मध्य हिस्से से चार भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है. यह जानकारी पुलिस ने बुधवार को दी.
- चीन ने 14 जनवरी को अमेरिका की सात संस्थाओं को अविश्वसनीय इकाइयों की सूची में शामिल किया. उक्त सात संस्थाओं में थाईवान को हथियार बेचने में शामिल कोस्टल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, सिस्टम रिसर्च और सिमुलेशन कॉर्पोरेशन, आयरन माउंटेन सॉल्यूशंस, एप्लाइड टेक्नोलॉजी ग्रुप, एक्सिएंट कॉर्पोरेशन, एंडुरिल इंडस्ट्रीज और मैरीटाइम टैक्टिकल सिस्टम्स शामिल हैं.
- बांग्लादेश में संविधान सुधार आयोग ने बुधवार को अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और राष्ट्रवाद के राज्य सिद्धांतों को बदलने का प्रस्ताव दिया गया है. छात्रों के नेतृत्व में हुए आंदोलन के चलते शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद अंतरिम सरकार द्वारा गठित आयोग ने देश के लिए द्विसदनीय संसद और प्रधानमंत्री के कार्यकाल को दो अवधि तक सीमित करने का भी प्रस्ताव रखा है.
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