नए इनकम टैक्स बिल से Tax सिस्टम होगा आसान, टैक्सपेयर्स की परेशानी घटेगी: आयकर विभाग 

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गुरुवार को कहा कि नए इनकम टैक्स बिल का मकसद टैक्स नियमों को सरल बनाना और कानूनी उलझनों को कम करना है. यह बिल मौजूदा 1961 इनकम टैक्स एक्ट से आधा छोटा है और इसे ज्यादा आसान भाषा में तैयार किया गया है, ताकि लोगों को टैक्स नियम समझने में दिक्कत न हो.  

क्या है नया इनकम टैक्स बिल?  

नया इनकम टैक्स बिल 2025, जिसे लोकसभा में पेश किया गया है, मौजूदा इनकम टैक्स कानून से शब्दों और धाराओं की संख्या के हिसाब से काफी छोटा है.  

• पुराने इनकम टैक्स एक्ट में 5.12 लाख शब्द थे, जबकि नए बिल में सिर्फ 2.6 लाख शब्द हैं.  
• मौजूदा एक्ट में 819 धाराएं थीं, जबकि नए बिल में सिर्फ 536 धाराएं होंगी.  
• एक्ट के अलग-अलग चैप्टर भी 47 से घटाकर 23 कर दिए गए हैं.  
• नए कानून में 1,200 प्रावधान और 900 स्पष्टीकरण हटा दिए गए हैं.  

इन बदलावों का मकसद यह है कि लोग आसानी से इनकम टैक्स के नियम समझ सकें और टैक्स भरने की प्रक्रिया पहले से आसान हो जाए.  

क्या नए बिल में टैक्स की दरें बदलेंगी?  

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, इस बिल में टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यह सिर्फ मौजूदा नियमों को सरल बनाने और बेवजह की उलझनों को खत्म करने पर फोकस करता है.  

अब टैक्स से जुड़े नियम समझना होगा आसान

• नए इनकम टैक्स बिल में सैलरी से जुड़े सभी नियम एक ही जगह रखे गए हैं, ताकि लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने में आसानी हो.  
• ग्रेच्युटी, पेंशन, वीआरएस और छंटनी मुआवजा जैसे फायदे सैलरी सेक्शन में ही कवर किए जाएंगे, जिससे टैक्सपेयर्स को अलग-अलग नियमों को खंगालने की जरूरत नहीं होगी.  
• टीडीएस (TDS) और टीसीएस (TCS) से जुड़े नियम भी तालिकाओं में दिए गए हैं, ताकि इन्हें जल्दी समझा जा सके.  
• गैर-लाभकारी संस्थानों (NGOs) के लिए भी भाषा को आसान बनाया गया है.  

नया इनकम टैक्स बिल क्यों जरूरी?  

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि यह नया बिल कानूनी उलझनों और मुकदमों को कम करने के लिए लाया गया है. पुराने कानून में कई नियम ऐसे थे, जिनकी अलग-अलग व्याख्या की जा सकती थी, जिससे कोर्ट में विवाद बढ़ता था. अब नियमों को साफ और आसान कर दिया गया है, ताकि किसी को गलतफहमी न हो.  

नए इनकम टैक्स बिल को लोकसभा की चयन समिति के पास भेजा गया है, जो 10 मार्च तक अपनी रिपोर्ट देगी. इसके बाद ही इसे लागू करने का फैसला लिया जाएगा.  

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