सरकार ने बजट से पहले लिए अहम फैसले, इथेनॉल की कीमत बढ़ाई, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को भी दी मंजूरी 

आम बजट (Union Bugdet 2025) से पहले केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को कई बड़े फैसले लिए हैं. सरकार ने गन्ने से बनने वाले इथेनॉल (Ethanol) की कीमत को बढ़ाने और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन (National Critical Mineral Mission) को मंजूरी दे दी है.

इथेनॉल की कीमतों में बढ़ोतरी (Ethanol Price Hike)

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने इथेनॉल की कीमत 3 प्रतिशत बढ़ाने का फैसला किया है. अब सरकारी कंपनियां 57.97 रुपये प्रति लीटर की दर पर इथेनॉल खरीदेंगी, जो पहले 56.58 रुपये प्रति लीटर थी.

इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम (Ethanol Blended Petrol – EBP Program)

सरकार की ओर से इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम के तहत इथेनॉल सप्लाई ईयर (Ethanol Supply Year – ESY) 2024-25 को 1 नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है.

1,13,007 करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत

पिछले दस वर्षों में, 31 दिसंबर 2024 तक, सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) द्वारा पेट्रोल (Petrol) में इथेनॉल मिश्रण (Ethanol Blending) से 1,13,007 करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा (Forex Savings) की बचत हुई है और लगभग 193 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल का प्रतिस्थापन (Crude Oil Replacement) किया गया है.

नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को मंजूरी 

इसके अलावा, कैबिनेट ने 16,300 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन (National Critical Mineral Mission – NCM Mission) को मंजूरी दे दी है. इसके तहत सरकारी कंपनियों द्वारा 18,000 करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद की जा रही है.

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस मिशन का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों  के आयात पर निर्भरता को कम करना और आत्मनिर्भरता  सुनिश्चित करना है.

मिशन के तहत खनिजों की खोज और खनन 

कैबिनेट द्वारा स्वीकृत नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन (NCM Mission) में मिनरल वैल्यू चेन (Mineral Value Chain) के सभी चरण शामिल होंगे, जिनमें खनिजों की खोज (Exploration), खनन (Mining), लाभकारीकरण (Beneficiation), प्रसंस्करण (Processing) और अंतिम उत्पादों से पुनर्प्राप्ति (Recovery from End Products) शामिल है.

खनिज खोज में तेजी 

यह मिशन देश के भीतर और ऑफशोर क्षेत्रों में जरूरी खनिजों की खोज को तेज करेगा. आधिकारिक बयान के अनुसार, इसका उद्देश्य खनन परियोजनाओं (Mining Projects) के लिए फास्ट-ट्रैक रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस बनाना है. इसके अतिरिक्त, यह मिशन जरूरी खनिजों की खोज के लिए वित्तीय प्रोत्साह प्रदान करेगा और ओवरबर्डन एवं टेलिंग से मिनरल रिकवरी को बढ़ावा देगा.