8th Pay Commission 2025: सरकारी कर्मचारियों को करना होगा लंबा इंतजार, जानें कब बढ़ेगी सैलरी 

8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission 2025) को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है. पहले उम्मीद की जा रही थी कि यह 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, लेकिन अब ऐसा होता नजर नहीं आ रहा. सरकार के हालिया संकेतों और बजट 2025-26 में इसका कोई जिक्र न होने के चलते लग रहा है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन 2026 के बाद होगा. 

बजट 2025-26 में कोई फंड आवंटन नहीं

केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स को उम्मीद थी कि बजट (Union Budget 2025) में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 8th Pay Commission पर कुछ बड़ा ऐलान कर सकती हैं. लेकिन बजट भाषण में इस पर कोई चर्चा नहीं हुई. इसका मतलब यह हुआ कि बजट 2025-26 में इसके लिए कोई फंड अलॉट नहीं किया गया है. ऐसे में यह संभावना जताई जा रही है कि सरकार इसे 2026-27 के बजट में शामिल कर सकती है.

1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होने की संभावना

7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है. इसी वजह से अनुमान लगाया जा रहा था कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है, लेकिन अब इसके टलने की संभावना बढ़ गई है. 

पिछले महीने सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी और जल्द ही इसके पैनल मेंबर्स की नियुक्ति की बात भी कही थी. इसमें एक चेयरमैन और दो मेंबर्स होंगे जो सरकार को सिफारिशें देंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह पैनल अगले साल की शुरुआत में अपनी सिफारिशें सौंप सकता है.

सैलरी और पेंशन कितना बढ़ेगा?

8वां वेतन आयोग लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स के पेंशन में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) के हिसाब से इजाफा होगा. रिपोर्ट्स के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर  1.92 से 2.86 के बीच हो सकता है. अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर  लागू होता है, तो सरकारी कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 51,480 हो जाएगी. इसी तरह, मिनिमम पेंशन 9,000 से बढ़कर 25,740 हो सकती है.

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 2026-27 के बजट का इंतजार

कुल मिलाकर सरकार ने अभी तक 8th Pay Commission की सिफारिशों पर कोई आधिकारिक टाइमलाइन नहीं दी है. लेकिन यह साफ हो गया है कि 1 जनवरी 2026 से इसके लागू होने की संभावना बेहद कम है. अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 2026-27 के बजट तक इंतजार करना पड़ सकता है.

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