1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशी का दिन, 8वें वेतन आयोग को मिली मंजूरी 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशनभोगियों के भत्तों में संशोधन के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया है. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. वैष्णव ने कहा कि आयोग के चेयरमैन और दो सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी.

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया गया.

गौरतलब है कि 7वें वेतन आयोग का गठन 2016 में किया गया था और इसकी अवधि 2026 में समाप्त हो रही है. वैष्णव ने कहा कि आयोग के चेयरमैन और दो सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी.

केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन संबंधी लाभों में संशोधन के लिए समय-समय पर वेतन आयोगों का गठन करती है. इसी क्रम में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की संभावना है. यह आयोग केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे में व्यापक बदलाव लाने के उद्देश्य से गठित किया गया है.

आयोग का गठन और उद्देश्य

• वेतन आयोग का गठन आम तौर पर हर 10 साल में किया जाता है
• इसका मुख्य उद्देश्य महंगाई, आर्थिक स्थितियों, जीवन यापन की लागत और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों के वेतनमान और लाभों की समीक्षा करना होता है
• यह आयोग विभिन्न हितधारकों, जैसे कर्मचारी संघों, सरकारी विभागों और विशेषज्ञों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करता है ताकि एक संतुलित और न्यायसंगत सिफारिशें दी जा सकें.
• वेतन के अलावा, आयोग अन्य भत्तों, जैसे यात्रा भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता आदि की भी समीक्षा कर सकता है और उनमें आवश्यक बदलाव की सिफारिश कर सकता है. 

वेतन आयोग क्या है?
केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों (Central Government Employees) के वेतन, भत्तों और अन्य लाभों में हर 10 साल में संशोधन करती है. इसके लिए एक समिति बनाई जाती है, जिसे  केंद्रीय वेतन आयोग (Central Pay Commission) कहा जाता है. यह आयोग महंगाई और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वेतन में बढ़ोतरी की सिफारिश करता है.