समाप्ति की कगार पर जम्मू-कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का अस्तित्व, बचे हैं सिर्फ इतने परिवार! 

कश्‍मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों का अस्तित्‍व खतरे में है. यहां गैर-प्रवासी कश्मीरी पंडितों की जनसंख्या में गिरावट लगातार जारी है. अगर ऐसा ही रहा, तो वो दिन दूर नहीं जब कश्‍मीर घाटी में कोई कश्‍मीरी पंडित नहीं बचेगा. एक सर्वे के अनुसार, साल 2021 में जहां कश्‍मीर घाटी में कश्‍मीरी पंडितों के परिवारों की संख्या 808 थी. वहीं, 2024 तक केवल 728 परिवार ही कश्‍मीर घाटी में बचे हैं. 
 

अब घाटी से क्‍यों हो रहा कश्मीरी पंडितों का पलायन?

गैर-प्रवासी कश्मीरी पंडित की नुमाईंदगी करने वाले संगठन ‘कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति’ के हाल ही में किए गए सर्वे ने वर्तमान सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है. इस सर्वे में आर्थिक कठिनाइयों, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षा चिंताओं और युवाओं की दिनोंदिन बढ़ती उम्र, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की आबादी में कमी  के प्रमुख वजह मानी जा रही है. साल 1990 में कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के पलायन ने समुदाय की संख्या को काफी प्रभावित किया, किंतु मौजूदा गिरावट आजकल के चुनौतियों के कारण है.

घाटी में टारगेट किलिंग बड़ी समस्‍या…

कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के मुताबिक, 2021 और 2024 के बीच 80 परिवारों का पलायन मुख्य रूप से घाटी में टारगेट किलिंग के कारण हुआ है. कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग एक गंभीर समस्या है जो पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है. ये हत्याएं अक्सर नागरिकों, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों और बाहरी लोगों को निशाना बनाती हैं. कई ग्राम सरपंचों को भी निशाना बनाया गया है. 

केंद्र सरकार ने कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास और विकास की योजनाएं

नौकरशाही भी पड़ रही भारी

कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अनुसार, बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय के समर्थन के बावजूद, कश्मीरी पंडितों को सरकारी लाभ प्राप्त करने में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. एसआरओ 425 के तहत रोजगार और पुनर्वास लाभ प्राप्त करने के उनके दशकों पुराने प्रयास नौकरशाही बाधाओं के कारण विलंबित हैं. समुदाय के सामने सबसे अधिक दबाव वाले मुद्दों में से एक अविवाहित कश्मीरी पंडित युवाओं की बढ़ती संख्या है. हाल ही में जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कश्‍मीर में कश्मीरी पंडितों की वापसी को प्रोत्साहित करने के लिए विश्वास बहाली की बात की, जबकि कश्मीरी पंडितों का कहना है कि ठोस सरकारी कार्रवाई के बिना कश्मीरी पंडितों की वापसी की संभावना नहीं के बराबर है.