दिल्ली विधानसभा में पेश शराब नीति की CAG रिपोर्ट में क्या-क्या खुलासे, जानिए बड़ी बातें 

 नई आबकारी नीति पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG Report In Liquor Policy) की रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को पेश कर दी गई. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह रिपोर्ट सदन में पेश की. यह ऑडिट 2017-18 से 2020-21 तक का है. इस रिपोर्ट से सामने आया है कि दिल्ली की शराब पॉलिसी बदले जाने से किस तरह से 2,002 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ. कैग की रिपोर्ट पर विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि यह जानकर हैरानी होती है कि 2017-18 के बाद CAG की रिपोर्ट विधानसभा में पेश नहीं की गई.उन्होंने इसकी प्रतियां सदन के अन्य सदस्यों को वितरित करने का निर्देश भी दिया. आखिर इस कैग रिपोर्ट में है क्या, यहां समझिए.

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शराब पॉलिसी पर CAG की रिपोर्ट में क्या है?

आबकारी नीति की वजह से हुआ बड़ा घाटा

कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दिली सरकार को 2021-2022 की आबकारी नीति की वजह से 2,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का घाटा हुआ. इसके लिए कमजोर नीतिगत ढांचे से लेकर आबकारी नीति के कार्यान्वयन में गलती समेत कई कारण जिम्मेदार थे. 

विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को अनदेखा किया गया

CAG की रिपोर्ट में पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के प्रदर्शन पर 14 में से एक रिपोर्ट में लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में उल्लंघनों को भी चिह्नित किया गया है. इसमें बताया गया है कि अब खत्म हो चुकी नीति के निर्माण में बदलाव सुझाने के लिए गठित एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को तत्कालीन उपमुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने नजरअंदाज कर दिया था.