किसान क्रेडिट कार्ड की राशि 10 लाख करोड़ रुपये के पार, 7.72 करोड़ किसानों को मिला लाभ 

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, ऑपरेटिव किसान क्रेडिट कार्ड (KCC – Kisan Credit Card) खातों के तहत आने वाली राशि मार्च 2014 में ₹4.26 लाख करोड़  से दोगुनी से अधिक होकर दिसंबर 2024 में ₹10.05 लाख करोड़ हो गई है. यह कृषि में ऋण उपलब्धता (Agriculture Loan Availability) और गैर-संस्थागत ऋण (Non-Institutional Loan Dependency) पर निर्भरता में कमी को दर्शाता है.  

केसीसी लोन वितरण और लाभार्थी (KCC Loan Disbursement & Beneficiaries)  

ऑपरेटिव केसीसी के तहत 31 दिसंबर (December 31) तक कुल ₹10.05 लाख करोड़ (₹10.05 Lakh Crore) दिए गए हैं, जिससे 7.72 करोड़ किसानों को लाभ हुआ है.  

क्या है किसान क्रेडिट कार्ड (What is Kisan Credit Card – KCC)?  

केसीसी एक बैंकिंग प्रोडक्ट है जो किसानों को बीज (Seeds), उर्वरक (Fertilizers) और कीटनाशकों (Pesticides) जैसे कृषि इनपुट खरीदने के साथ-साथ फसल उत्पादन (Crop Production) और संबंधित गतिविधियों से नकदी जरूरतों को पूरा करने के लिए समय पर और किफायती ऋण प्रदान करता है.  2019 में, केसीसी योजना (KCC Scheme) को पशुपालन (Animal Husbandry), डेयरी (Dairy) और मत्स्य पालन (Fisheries) जैसी संबंधित गतिविधियों की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को कवर करने के लिए विस्तारित किया गया था.  

केसीसी योजना के तहत ब्याज दर और लाभ (KCC Interest Rate & Benefits)  

संशोधित ब्याज अनुदान योजना (MISS – Modified Interest Subvention Scheme) के तहत, 7% प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर (Subsidized Interest Rate) पर ₹3 लाख तक का अल्पकालिक कृषि ऋण (Short-Term Agriculture Loan) प्रदान करने के लिए बैंकों को 1.5% ब्याज सहायता दी जाती है.  

मंत्रालय के अनुसार, ऋण के समय पर पुनर्भुगतान (Timely Repayment) पर किसानों को 3% का अतिरिक्त शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे किसानों के लिए प्रभावी ब्याज दर 4%तक घट जाती है.  

बिना गारंटी के मिलेगा ₹2 लाख तक का लोन 

मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि ₹2 लाख तक का ऋण बिना किसी जमानत (Collateral-Free Loan) के उपलब्ध करवाया जाता है, जिससे छोटे और सीमांत किसानों (Small & Marginal Farmers) के लिए ऋण तक परेशानी मुक्त पहुंच सुनिश्चित होती है.  

बजट 2025-26 में केसीसी योजना का विस्तार 

केंद्रीय बजट 2025-26 (Union Budget 2025-26) में संशोधित ब्याज अनुदान योजना (Modified Interest Subvention Scheme – MISS) के तहत लोन की सीमा (Loan Limit) ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख करने की घोषणा की गई है, जिससे किसानों को और अधिक लाभ मिलेगा.  

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के नेतृत्व वाली सरकार में किसानों के लिए बढ़ते सरकारी समर्थन को दर्शाते हुए, 2025-26 के बजट (Budget 2025-26) में कृषि के लिए आवंटन (Agriculture Allocation) को 2013-14 के ₹21,933.50 करोड़ से छह गुना बढ़ाकर ₹1,27,290 करोड़ कर दिया गया है.