Vehicle Scrapping Policy: नए वाहन की खरीद पर मिल सकती है 50% तक की छूट, जानें किसे मिलेगा फायदा 

Vehicle Scrapping Policy: सरकार ने प्रदूषण से निपटने और वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए एक अहम कदम उठाया है. अब व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत पुराने, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को कबाड़ करने पर आपको नए वाहन की खरीद पर 50% तक की छूट मिल सकती है. इस छूट का फायदा  प्राइवेट और कमर्शियल दोनों प्रकार के वाहन मालिकों को मिलेगा. अगर आप भी पुराने वाहनों के मालिक हैं, तो यह योजना आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकती है, जिससे न सिर्फ आप नए और बेहतर वाहन खरीद सकेंगे, बल्कि पर्यावरण को भी बचाने में मदद कर सकेंगे.

अब सवाल यह उठता है कि यह छूट कैसे मिलेगी और कौन से वाहन इस योजना में शामिल होंगे? और इसके अलावा, सरकार ने और कौन से कदम उठाए हैं ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके? आइए इसके बारे में जानते हैं…

वाहनों पर अब 50% छूट देने का नया प्रस्ताव

परिवहन मंत्रालय ने अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को हटाने के लिए एक नया प्रस्ताव तैयार किया है. इसके तहत, नए वाहनों की खरीद पर मिलने वाली एकमुश्त टैक्स में छूट को दोगुना बढ़ाकर 50% तक कर दिया जाएगा.

फिलहाल, पुराने प्राइवेट वाहनों को कबाड़ करने पर नया वाहन खरीदने पर 25% छूट मिलती है, जबकि कमर्शियल वाहनों पर यह छूट 15% है. अब यह छूट सभी वाहनों पर लागू होगी जो (BS-1) मानक से पहले बने थे.  (BS-1) मानक का मतलब है वह वाहन जो 2000 से पहले बने थे.

बीएस-2 वाहनों पर लागू होगा प्रस्ताव  

इस प्रस्ताव के तहत, 50% तक की छूट उन वाहनों पर लागू होगी जो (BS-2) (2002 में लागू हुआ) उत्सर्जन मानक से संबंधित हैं. इस छूट का लाभ प्राइवेट और कमर्शियल दोनों प्रकार के वाहनों को मिलेगा. अगर आपकी कार (डीजल) 10 साल पुरानी है या  कार (पेट्रोल) 15 साल पुरानी है , तो आप स्क्रैप पॉलिसी का लाभ उठा सकते हैं.

व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी क्या है?

परिवहन मंत्रालय ने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने के लिए एक नई पॉलिसी शुरू की है, जिसे ‘(Vehicle Scrapping Policy)’ या ‘(Voluntary Vehicle Modernization Program)’ कहा जाता है. इस पॉलिसी का उद्देश्य पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को कबाड़ करना और नए, कम प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को बढ़ावा देना है. इसके तहत देशभर में पुराने वाहनों को हटाने के लिए एक सिस्टम तैयार किया जा रहा है.

देशभर में स्वचालित परीक्षण स्टेशन का नेटवर्क  तैयार

इस पॉलिसी के अंतर्गत, देशभर में पंजीकृत वाहन कबाड़ सुविधाएं (RVSF) और स्वचालित परीक्षण स्टेशनों (ATS) का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है. इस नेटवर्क के जरिए प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को धीरे-धीरे हटाया जाएगा. फिलहाल, देश में 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 60 से अधिक (RVSF) कार्यरत हैं.  (RVSF) और (ATS) का मतलब है कबाड़ सुविधाएं और परीक्षण स्टेशन, जहां से वाहन चेक किए जाते हैं.

इस पूरे कदम का उद्देश्य प्रदूषण को कम करना और देश में स्वस्थ वातावरण बनाए रखना है. मंत्रालय का मानना है कि पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाकर पर्यावरण को बचाया जा सकता है.