बजट के लिए पीएम मोदी ने दी क्या सलाह, वित्तमंत्री ने NDTV के साथ इंटरव्यू में किया जिक्र 

Union Budget 2025 : मोदी सरकार (Modi Government) ने अपने तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश कर दिया है. इस बजट में मध्यम वर्गीय, बुजुर्गों, किसानों, युवाओं, नौकरीपेशा लोगों और महिलाओं का खास ध्यान रखा गया है. इसी को लेकर रविवार को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने एनडीटीवी को इंटरव्यू दिया है. अपने इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट 2025 के लिए उन्हें खास सलाह दी थी. 

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि, “भारत का फंडामेंटल आज ठीक है और इसके लिए पीएम मोदी पहले से ही हमें गाइडेंस देते रहे. वो हमें फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने की सलाह देते रहे. उन्होंने इसमें एक यह पहलू भी शामिल किया कि मध्यम वर्ग जो हमारे टैक्स पेयर हैं, उनके लिए हमें कुछ करना है लेकिन सवाल ये था कि क्या करना है. इसपर उन्होंने हमें काम करने के लिए कहा था.” 

वित्तमंत्री ने कहा कि उन्होंने शुरुआत से ही मध्यम वर्ग का ध्यान रखने के लिए कहा था. जब उनसे पूछा गया कि हमेशा से ही बजट में गरीबों पर अधिक फोकस रहा है और इसमें मिडल क्यास निगलेक्ट हो रहा था लेकिन इस बार उनपर भी फोकस किया गया है. इस का जवाब देते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा, “पीएम मोदी 2020-21 से ही इमानदारी से टैक्स देने वालों की पहचान के लिए फेसलेस लेकर आए, इनकम टैक्स चार्टर लेकर आए, साथ ही समय पर टैक्स भरने वाले टैक्स पेयर्स को हमने सर्टिफिकेट भी भिजवाए हैं. साथ ही नियमित रूप से टैक्स भरने वालों को भी सर्टिफिकेट भेजा जाता है. टैक्स पेयर का सम्मान और पहचान हमेशा से ही पीएम मोदी के मन में रहा है और इस समय दुनिया की तुलना में हम फास्टेट ग्रोइंग इकॉनोमी रह रहे हैं और आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के नजरिए में हम अगले साल भी फास्टेट ग्रोइंग रहेंगे और इस संदर्भ में हम टैक्स पेयर के सम्मान के लिए काम कर सकते हैं, इस गाइडेंस का हमने ध्यान रखा है”.

बजट में 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर टैक्स में दी गई है छूट

बजट 2025 के अनुसार, सरकार 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले लोगों को छूट प्रदान करेगी. वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए यह सीमा 12.75 लाख रुपये होगी, जिसमें 75,000 रुपये की मानक कटौती शामिल है. बजट में छूट को दर्शाने वाली एक तालिका है, जो 8 लाख रुपये की आय के लिए 10,000 रुपये से शुरू होकर 12 लाख रुपये की आय के लिए 80,000 रुपये तक की छूट को दिखाती है.