चीन को पहले फोन में अमेरिका टोन हाई, विदेश मंत्री रूबियो ने इशारों इशारों में समझा दिया 

अमेरिका की नई सरकार ने सत्ता संभालते ही चीन के प्रति अपने रुख को साफ कर दिया है. अमेरिकी विदेश विभाग ने एक बयान जारी कर कहा कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपने चीनी समकक्ष के साथ अपनी पहली बातचीत में ताइवान और दक्षिण चीन सागर में बीजिंग के जबरदस्ती के फैसलों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है. विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा कि विदेश मंत्री वांग यी के साथ बातचीत में रुबियो ने  इस क्षेत्र में हमारे सहयोगियों के प्रति संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिबद्धता और ताइवान और दक्षिण चीन सागर में चीन की जबरदस्त कार्रवाइयों पर गंभीर चिंता पर का मुद्दा उठाते हुए उसपर जोर भी दिया है. 

आपको पता दें कि मार्को रुबियो ने नई सरकार में बतौर विदेश मंत्री पद संभालने के ठीक बाद से ही एक्शन मोड में दिख रहे हैं. उन्होंने बीते बुधवार को चीन को चेतावनी देते हुए फिलीपींस के साथ अमेरिका की प्रतिबद्धता को दोहराया था. रुबियो ने फिलीपींस के विदेश मंत्री एनरिके मैनाले से फोन पर बात भी की थी. दोनों नेताओं के बीच बातचीत के ठीक बाद अमेरिकी विदेश विभाग ने एक बयान जारी कर कहा था कि विदेश मंत्री रुबियो ने इस बातचीत के दौरान ये साफ कर दिया है कि वह इस क्षेत्र में चीन के रवैये से खुश नहीं है. उन्होंने कहा था कि यह रवैया क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को कमजोर करता है और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप नहीं है. 

पहले क्वाड देशों के विदेश मंत्री से की थी बात थी

अमेरिका के विदेश मंत्री ने बीते दिनों फिलीपींस के विदेश मंत्री को फोन करने से पहले क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की थी. आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के तहत यह पहली ऐसी बैठक थी. इस बैठक में शामिल हुए तमाम देशों ने मिलकर आपसी सहयोग को दोबारा और मजबूत किए जाने पर जोर दिया था. इस बैठक में फिलीपींस ने चीन की बढ़ती ताकत पर चिंता भी जाहिर की थी. ऐसे में ये माना जा सकता है कि ट्रंप के शपथ लेते ही क्वाड के सदस्य देशों के साथ बैठक कर अमेरिका चीन को एक बड़ा संकेत देने चाह रहा था.

चीन को ट्रंप ने दी थी चेतावनी

आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को चेतावनी देते हुए कुछ दिन पहले कहा था कि वह 1 फरवरी से 10 फीसदी आयात शुल्क लगाने पर विचार कर रहे हैं. इसके साथ-साथ उन्होंने यूरोपीय संघ पर भी टैरिफ लगाने की धमकी दी थी. शपथ लेने के बाद ट्रंप ने कहा था कि व्यापार असंतुलन को दूर करने और फंटानाइल तस्करी से निपटने के लिए ऐसे कदम उठाने जरूरी हैं.